ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸਾਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਸੂਤੇ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

ਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਤੋਰਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 73 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 43 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਹੋਈ 1.57 ਲੱਖ ਟਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।