SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ,

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੰਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ 1 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ-ਕੋ ਭਾਵ ਸਥਿਤੀ ‘ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ’ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ, ਉਹ ‘ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ’ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।